काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले लोकतन्त्रमा फरक मतको सम्मान अपरिहार्य हुने बताउँदै राजसंस्थासहित सबै पक्षसँग संवाद गरेर हाल देखिएको राजनीतिक समस्या हल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार राजधानी काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
जेन–जी पुस्तादेखि परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विचारलाई स्वीकार गर्ने साहस राजनीतिक दलहरूले देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले जेन—जी आन्दोलनका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उत्पन्न समस्याको समाधान संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिए ।
परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत आत्मसात् गर्दै सबै पक्षसँग संवादमार्फत राजनीतिक निकास खोज्न ढिला गर्दा मुलुकमा बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेप बढ्ने चेतावनी दिए । उनले अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक दलहरूलाई निषेश गर्ने नीति लिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।
लोकतन्त्रको नाममा एनजिओहरूले राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रपञ्च चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यो कार्य लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथिको खतरा भएको बताए ।
उनले भने ‘लोकतन्त्रमा फरक मत अपरिहार्य हो । त्यसलाई स्वीकार गर्ने साहस हामीले देखाउनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएको मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ । त्यसैगरी परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत हामीहरूले आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । तर समस्याको समाधान संवाद, सहकार्य, सहअस्तित्वपूर्ण राजनीतिबाट खोजिनुपर्छ । अहिले दलहरूलाई निषेशको नीति अपनाइएको छ । लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक दलहरूलाई एनजीओद्वारा विस्थापित गर्न प्रपञ्चको सिकार हामी राजनीतिक दलहरू बनेका छौँ । यसले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ । जेनजी, राजसंस्था लगायत सबै पक्षसँग संवाद गरेर बाहिरी हस्तक्षेप बिना राजनीतिक समाधान निकाल्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’
उनले १२ बुँदे सम्झौताको माध्यमबाट शान्ति स्थापना र समृद्धिको लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि राजनीतिक दलहरू सफल हुन नसकेको टिप्पणी पनि गरे । उनले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशमसम्म पनि टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरू अहिले पनि न्यायविहीन अवस्थामा भौँतारिरहेका बताए ।
उनले भने ‘१२ बुँदे सम्झौताको परिवेश फरक थियो । त्यसबेला दलहरूको कारण लोकतन्त्रको पुर्नस्थापना भयो । म स्वयं पनि १२ बुँदे सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले स्वीकार गर्दछु कि हामी एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष र संक्रमकाललाई शान्ति स्थापना र समृद्धिको लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि हामी पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनौँ । शान्ति प्रक्रिया न्यायविहीन भयो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको करिब दुई दशक पछि पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको खोजीमा सङ्घर्षरत छन् । त्यतिबेला म कार्यवाहक सभापति थिएँ ।’
उनले सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर समयमै निर्वाचन गराएर मुलुकलाई अगाडि बढाउर्नेतर्फ सबै राजनीतिक दलहरू सचेत हुन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
#Makalu #Khabar #Nepals #Trusted #News #Portal #Politics #Education #Health #Entertainment #Sports #Social #Issues
