आंध्र में महिला कर्मियों पर सरकार मेहरबान, रिटायर होने से पहले ले सकती हैं 180 दिनों की छुट्टी

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1 नवंबर से कर्मचारियों को एक डीए किस्त जारी की जाएगी, जिस पर राज्य सरकार हर महीने 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह कदम कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देगा. इसके अलावा, पुलिस विभाग के बकाया अर्जित अवकाश भुगतानों को निपटाने के लिए 210 करोड़ रुपये की राशि को दो बराबर किस्तों (105-105 करोड़ रुपये) में बांटा जाएगा. यह पुलिस कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

180 दिनों की चाइल्ड केयर लीव

महिला कर्मचारियों के लिए सबसे उल्लेखनीय घोषणा 180 दिनों की चाइल्ड केयर लीव की है, जिसे रिटायरमेंट से पहले लिया जा सकता है. यह सुविधा महिला कर्मचारियों को अपने पारिवारिक दायित्वों, खासकर बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय देगी. नायडू ने कहा कि हम कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह कदम कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देगा. इसके साथ ही कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा योजना को 60 दिनों के भीतर सुव्यवस्थित करने का वादा किया गया है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी.

नायडू ने कर्मचारी संघों के कार्यालय भवनों पर संपत्ति कर माफ करने की भी घोषणा की, जिससे इन संगठनों का वित्तीय बोझ कम होगा. आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एपीएसआरटीसी) के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति को मंजूरी दी गई है, जिसे दिवाली उपहार के रूप में पेश किया गया. इसके अतिरिक्त, कुछ पदों के नामकरण को बदलकर पुन: डिजाइन किया जाएगा, ताकि उनकी भूमिकाएं बेहतर ढंग से परिभाषित हो सकें. मुख्यमंत्री ने पे रिवीजन कमीशन (पीआरसी) के मुद्दे पर कर्मचारी संघों से भरोसा रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि पीआरसी पर फैसला कुछ ही दिनों में होगा. नायडू ने जोर देकर कहा कि वित्तीय संकट के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों के 15,921 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान किए और पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार के 23,556 करोड़ रुपये के लंबित बकाये को सिस्टम में अपलोड किया. उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश अपने बजट का 91% (51,452 करोड़ रुपये) प्रतिष्ठानों पर खर्च करता है, जो पड़ोसी राज्यों—तेलंगाना (38%), तमिलनाडु (42%), और कर्नाटक (39%)—की तुलना में काफी अधिक है.

नायडू ने यह भी सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिले. उन्होंने कहा कि कर्मचारी-संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए कैबिनेट उप-समिति गठित की गई है, जो शीघ्र समाधान करेगी. यह घोषणा कर्मचारी संघों के बीच स्वागत योग्य है, हालांकि वे पीआरसी और अन्य दीर्घकालिक मांगों पर स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नायडू की यह रणनीति न केवल कर्मचारियों का समर्थन हासिल करने की है, बल्कि टीडीपी की छवि को मजबूत करने की भी कोशिश है.